लॉकडाउन-4 : 18 मई से शुरु होगा चौथा चरण, सरकार लागू करेगी ये सारे नियम !
मंगलवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लॉकडाउन का चौथा चरण यानी लॉकडाउन-4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं, उनके आधार पर लॉकडाउन-4 से जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दे दी जाएगी।प्रधानमंत्री की इस बात से इतना तो स्पष्ट हो गया है कि 17 मई के बाद और राहतें भी मिलने वाली हैं। हम यहां आपको बताने जा रहे हैं कि लॉकडउन के चौथे चरण में क्या प्रतिबंध लागू रह सकते हैं, सरकार क्या राहत दे सकती है…
केंद्र ने लॉकडाउन 3.0 में कुछ शर्तों के साथ काम शुरू करने की परमिशन दी थी। मगर कंस्ट्रक्शन ऐक्टिविटीज रफ्तार नहीं पकड़ सकी हैं। वहां मजदूरों की कमी एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा मैनुफैक्चरिंग नहीं शुरू हो पाने से माल की ढुलाई में भी वैसी तेजी देखने को नहीं मिली है। सरकार के भीतर ये राय बन रही है कि बड़े एरिया का बंद करना मुफीद नहीं रहेगा। इसलिए ऐसी स्ट्रैटजी बनाने की जरूरत है जिसमें एक खास लोकेशन पर कोरोना से निपटा जाए और इकनॉमिक ऐक्टिविटीज शुरू हो सकें।
केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 3.0 के लिए जो गाइडलाइंस जारी की थीं, उसमें रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में कई तरह की गतिविधियों की इजाजत दी थी। इनमें नियमित समय पर दुकानों का खुलना, लोगों को बाहर निकलने की छूट मिलना प्रमुख थीं। ग्रीन जोन में बस सेवाएं और इंडस्ट्रीज शुरू करने के भी निर्देश थे। हालांकि कई राज्य सावधानी बरतते हुए इतनी छूट देने को राजी नहीं हुए। अब केंद्र सरकार नए निर्देशों में केवल कंटेनमेंट जोन्स के भीतर प्रतिबंध लागू रख सकती है। उसके बाहर, जरूरी सावधानियों के साथ जनजीवन सामान्य करने की ओर बढ़ा जा सकता है।
सरकार बार-बार कह चुकी है कि कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी। इस चुनौती से निपटने के लिए सावधानी ही उपाय है। वैक्सीन तैयार होने और उसे सबतक पहुंचने में वक्त लगेगा, तब तक देश को लॉकडाउन में नहीं रखा जा सकता। लॉकडाउन खत्म होने के बाद, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को आम जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। नहीं तो वायरस के फैलने का खतरा वैसा ही बरकरार रहेगा। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार कह चुके हैं।
लोगों को बाहर निकलते समय बेहद सावधान रहना होगा। पब्लिक प्लेसेज पर सैनिटाइजर्स की व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा, संदिग्धों की टेस्टिंग और उनकी बेहतर रिकवरी के लिए हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने की जरूरत है।
मंगलवार को राष्ट्र के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि लॉकडाउन का चौथा चरण यानी लॉकडाउन-4 पूरी तरह नए रंग रूप वाला होगा, नए नियमों वाला होगा। राज्यों से हमें जो सुझाव मिल रहे हैं, उनके आधार पर लॉकडाउन-4 से जुड़ी जानकारी भी आपको 18 मई से पहले दे दी जाएगी।प्रधानमंत्री की इस बात से इतना तो स्पष्ट हो गया है कि 17 मई के बाद और राहतें भी मिलने वाली हैं। हम यहां आपको बताने जा रहे हैं कि लॉकडउन के चौथे चरण में क्या प्रतिबंध लागू रह सकते हैं, सरकार क्या राहत दे सकती है…
केंद्र ने लॉकडाउन 3.0 में कुछ शर्तों के साथ काम शुरू करने की परमिशन दी थी। मगर कंस्ट्रक्शन ऐक्टिविटीज रफ्तार नहीं पकड़ सकी हैं। वहां मजदूरों की कमी एक बड़ी समस्या है। इसके अलावा मैनुफैक्चरिंग नहीं शुरू हो पाने से माल की ढुलाई में भी वैसी तेजी देखने को नहीं मिली है। सरकार के भीतर ये राय बन रही है कि बड़े एरिया का बंद करना मुफीद नहीं रहेगा। इसलिए ऐसी स्ट्रैटजी बनाने की जरूरत है जिसमें एक खास लोकेशन पर कोरोना से निपटा जाए और इकनॉमिक ऐक्टिविटीज शुरू हो सकें।
केंद्र सरकार ने लॉकडाउन 3.0 के लिए जो गाइडलाइंस जारी की थीं, उसमें रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में कई तरह की गतिविधियों की इजाजत दी थी। इनमें नियमित समय पर दुकानों का खुलना, लोगों को बाहर निकलने की छूट मिलना प्रमुख थीं। ग्रीन जोन में बस सेवाएं और इंडस्ट्रीज शुरू करने के भी निर्देश थे। हालांकि कई राज्य सावधानी बरतते हुए इतनी छूट देने को राजी नहीं हुए। अब केंद्र सरकार नए निर्देशों में केवल कंटेनमेंट जोन्स के भीतर प्रतिबंध लागू रख सकती है। उसके बाहर, जरूरी सावधानियों के साथ जनजीवन सामान्य करने की ओर बढ़ा जा सकता है।
सरकार बार-बार कह चुकी है कि कोरोना के साथ जीने की आदत डालनी होगी। इस चुनौती से निपटने के लिए सावधानी ही उपाय है। वैक्सीन तैयार होने और उसे सबतक पहुंचने में वक्त लगेगा, तब तक देश को लॉकडाउन में नहीं रखा जा सकता। लॉकडाउन खत्म होने के बाद, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क को आम जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। नहीं तो वायरस के फैलने का खतरा वैसा ही बरकरार रहेगा। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार कह चुके हैं।
लोगों को बाहर निकलते समय बेहद सावधान रहना होगा। पब्लिक प्लेसेज पर सैनिटाइजर्स की व्यवस्था करनी होगी। इसके अलावा, संदिग्धों की टेस्टिंग और उनकी बेहतर रिकवरी के लिए हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करने की जरूरत है।
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